ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ – ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ/ਰਾਹੋਂ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ ਭ ਸ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਪਿੰਡ ਸੋਢੀਆਂ’ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ-39 ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ-1968 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ-1098, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਮੈਨ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ-1091 ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਲਸ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ-112 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ-1996’ ਅਤੇ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005’ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।