ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਤਾ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਪਛਾਣ ਹੈ ਇਹ‌ ਦੇਸ਼  ਦੇ 1.53  ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ  ਹੀ  ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹਨ । ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਿਰੜਤਾ ਅਤੇ  ਲਗਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਇਸ ਅਮੀਰੀ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵੱਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭੂੱਖ ਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਨ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਚਣੌਤੀ  ਨੂੰ  ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸੀ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ  ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ , 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਪਾਹ  ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ  ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ।  ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ  ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ , ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।। ‘’ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ  ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕੁਦਰਤੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ  ਕਹਿ , ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਕਾਰਨ  ” ਕਣਕ-ਝੋਨੇ” ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ’ ਅਪਣਾਅ ਲਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ  ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ।

ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ । ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਾਰਨ  , ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਖਾਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਅੰਨੇਵਾਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਬਲਾਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਥੇ  ਬੇਹਿਸਾਬ ਪਾਣੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ  ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ  ਜਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ  ਲਾਉਣ  ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ  ਹੈ।।  ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਨ 2039 ਤੱਕ ਪਾਣੀ 1000 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੀ. ਡੀ. ਧਵਨ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ  ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੋਜ ਭਰਪੂਰ  ਲੇਖ ਲਿਖਕੇ  ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ  ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੇ  ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅੱਜ ਸਿੱਟਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ‌ ਵੀ ਚੌਲ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ  ਬਣ ਸਕੇ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਰਨ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ  ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ।  ਭਾਰਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇਂ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ,ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੇਤੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿੰਟਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਘੜਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ  ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਖੇਤੀ ਹੈ।‌ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ  ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰ ਵਾਲ਼ੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲ਼ਾ  ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ  ਛੋਟੀ  ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ  ਮੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ  ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਿਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਕਰਜਦਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿਸਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 1990 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਟੌਮ ਬਰਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ1991 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ 3100 , ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 16661 ਅਤੇ 2015 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 2200 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ 2024 ਤੱਕ ਸਤ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30000 ਬਣਦੀ ਹੈ।  ਪਰ ਗਰਾਉਂਡ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ  ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜਾਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜਦਾਰੀ ਸੀ।  ਇਹ ਗੱਲ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਤੱਥਾਂ  ਸਹਿਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ  ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ਼  ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਅਤੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ  ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ  ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ  ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਅਜਿਹੀ  ਬਣ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ‌ਵਿਸਵਾਸ਼ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ  ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਅਸਾਵੇਂ ਸਮਾਜ  ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ,  ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ  ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ  ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ‘ਇੱਛਤ ਸਮਾਜ’ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਦਿੱਲੀ  ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ  ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ( ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।   ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ( ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸਯੁੰਕਤ  ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ  ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ)  ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਡਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ  10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ( 13 ਦਸੰਬਰ 2023  ਤੋਂ ) ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਲੀਆਂ  ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਚੌਥਾ,  ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‌ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਆਲਮ  ਪੈਦਾ  ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ । ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ‌ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਥੇ  ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ( ਡਾ.)ਮੇਹਰ ਮਾਣਕ 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly