ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ AQI ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ AQI ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਅ 3 ਜਾਂ 2 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ 4 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਪ-4 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ AQI ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ AQI ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ AQI ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ GRAP-3 ਜਾਂ GRAP-2 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
