द्वारा विकास पराश्रम मेश्राम
(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)
(समाज वीकली) एक ऐतिहासिक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेलों में जाति-आधारित भेदभाव और श्रम के पृथक्करण को रोकने के लिए जेल नियमों में तत्काल संशोधन करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। इसने कहा कि जाति के आधार पर खाना पकाने और सफाई जैसे कार्यों को विभाजित करना अनुचित है। सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जेल नियम जाति के आधार पर काम के आवंटन में भेदभाव करते हैं। उच्च जातियों के कैदियों को खाना पकाने का काम और निचली जातियों के कैदियों को सफाई का काम सौंपना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, जो जेलों के भीतर जाति-आधारित भेदभाव को बढ़ावा देता है।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जाति के आधार पर काम का पृथक्करण एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है जो स्वतंत्र भारत में जारी नहीं रह सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने जेल के काम में जाति-आधारित भेदभाव को असंवैधानिक घोषित किया। इस फैसले ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें जाति के आधार पर कैदियों को अलग करने की प्रथा को अनुमति दी गई थी। यह फैसला पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान आया, जिन्होंने 17 राज्यों की जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को उजागर किया था। *सी. अरुल बनाम सरकार के सचिव (2014)* का मामला इसके केंद्र में था, जहां याचिका में जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने और पलायमकोट्टई जेल से कैदियों को रिहा करने की मांग की गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने पहले याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। सी. अरुल मामले में अपना फैसला सुनाते हुए, अदालत ने राज्य के इस तर्क को ध्यान में रखा कि तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन जैसे जिलों में सांप्रदायिक संघर्षों को रोकने के लिए कैदियों को जाति के आधार पर अलग किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ इस औचित्य को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि जाति-आधारित अलगाव जैसे चरम उपायों का सहारा लिए बिना जेल में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने राजस्थान जेल मैनुअल के दो प्रमुख नियमों, नियम 37 और नियम 67 का हवाला दिया, जिसमें जेल के कामों के लिए जाति-आधारित प्रावधानों का उल्लेख है। उदाहरण के लिए, नियम 67 में निर्दिष्ट किया गया है कि रसोइया उच्च जाति का होना चाहिए, जैसे कि ब्राह्मण या उच्च जाति का हिंदू। ये नियम भारतीय समाज में जाति-आधारित विभाजन की वास्तविकता को दर्शाते हैं, जहाँ समुदाय जाति के आधार पर काम करते हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि जेल के काम में जाति-आधारित भेदभाव को “बौद्धिक भेदभाव” या “उचित वर्गीकरण” नहीं माना जा सकता। यह सीधे तौर पर अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है, जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, साथ ही अनुच्छेद 14, जो कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। “बौद्धिक भेदभाव” की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि लोगों के एक विशिष्ट समूह में सामान्य विशेषताएँ होती हैं, जो कुछ वर्गीकरणों को उचित ठहराती हैं। उदाहरण के लिए, 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम केवल कामकाजी महिलाओं पर लागू होता है, क्योंकि उन्हें अपने अपेक्षित बच्चे की देखभाल के लिए विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जो ऐसे कानूनों के तार्किक आधार को उजागर करता है। भारत में, जहाँ सामाजिक विभाजन बहुत गहराई से जड़ जमाए हुए हैं, वहाँ कानून विभिन्न समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक असमानताओं और चुनौतियों को संबोधित करने के लक्ष्य के साथ बनाए जाते हैं। इन विभाजनों को बनाए रखने के बजाय, कानूनों का उद्देश्य उन लोगों को अवसर प्रदान करना होना चाहिए जो हाशिए पर हैं और जिन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल नियम स्पष्ट रूप से भेदभाव करते हैं, और नियमों में जाति का कोई भी उल्लेख असंवैधानिक है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाने के लिए अपने जेल मैनुअल में तुरंत संशोधन करने का निर्देश दिया है। राज्यों को कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा इस मुद्दे को प्रकाश में लाने के बाद यह निर्णय लिया। उन्होंने तर्क दिया था कि 17 राज्यों की जेलों में जाति आधारित भेदभाव प्रचलित है। दिसंबर 2023 में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। कोर्ट ने अब राज्यों को अपने आदेश का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। उल्लेखनीय है कि मामले की पहली सुनवाई जनवरी 2024 में हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 17 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। छह महीने के भीतर, केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने ही अदालत को जवाब दिया। 2020 में, सुकन्या ने राजस्थान सहित तीन प्रमुख राज्यों के उदाहरणों का हवाला देते हुए एक शोध रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जहाँ कैदियों को जाति के आधार पर काम सौंपा जाता था, जैसे कि नाई बाल काटते थे, ब्राह्मण खाना बनाते थे और वाल्मीकि सफाई करते थे। 1941 के उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल में भी जातिगत पूर्वाग्रहों को दर्शाने वाले प्रावधान थे।
न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने में दस महीने का समय लिया, जिसकी अंतिम सुनवाई 10 जुलाई को हुई। इस सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रावधानों की आलोचना की। कुछ नियमों को पढ़ने के बाद न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये नियम बहुत दर्दनाक हैं। गृह मंत्रालय ने फरवरी में ही एक नोटिस जारी कर इस तरह के जाति-आधारित भेदभाव को अवैध घोषित कर दिया था। न्यायालय ने राज्यों और केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके जेल नियमों में कोई भेदभावपूर्ण प्रावधान न हो और कैदियों के बीच कटुता को बढ़ावा देने से बचने के लिए जेल अधिकारी कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करें।
सुप्रीम कोर्ट ने इस जाति-आधारित भेदभाव को औपनिवेशिक अवशेष बताया है जिसे तुरंत खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि हर कैदी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है।
विकास पराशराम मेश्राम एक सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी और हाशिए के समुदायों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। ईमेल: [email protected]
साभार: countercurrents.org
