ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਕਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਈਏ।
ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
