ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? SC ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਅਸਰਦਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 82 ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ 15 ਸੁਝਾਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 19,000 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CAQM ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 82 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ CAQM ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
