ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ 4 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਲੂ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 60 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਨੂੰ 120 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
