(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 78ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ , ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ।ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਧਿਸ਼ਟ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਭਜਨ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ,ਪਟਿਆਲਾ , ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਅਫਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ,ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਨ ।ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ,ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ,ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਪਰੋਤਕ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ,ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ . ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ,ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ ,ਐਸ.ਆਰ .ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੂਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ , ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁਹਾਲੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ,ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੋਂ ਉਚੇਰੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ “ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ,ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ।” ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ ? ਇਹ ਸਭ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਇਹ ਹੁਣ ਐਸ.ਸੀ.,ਬੀ.ਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। –
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਮਜੀਤ ਜੱਸਲ ਡਾ.ਬੀ .ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਬੁਲੰਦਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ)
98721-80653
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
