ਜਲੰਧਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨ ਦਾਸ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 74 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਡਰ 1950’ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1109 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 46 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਉਪ-ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬੈਕਲੋਗ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੇਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.)
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
