ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ) “ਬੀਤੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਵਿਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੂੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਖੇਡ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ । ਵਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਰਾਹੀ ਇਥੋ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆ ਤੇ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦਾਚਿਤ ਇਥੋ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਨੀਤੀਆ ਨੇ ਇਥੇ ਹੋਰ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਕੌਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸਾਨੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
