ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ- – ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ   ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ  ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਥੋਪਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਾਹੀ ਐਕਟ (ਆਈਈਏ) ਦੀ ਜਗਾ੍ਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਆਗੂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ  ਹੈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 83% ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਟੈਕਸਟ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਾਂਗੂੰ  ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ’ਚ ਬਦਲਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੜੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਹੂਣੀ ਬੇਵੱਸ ਪਰਜਾ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ  ਅਤੇ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕੀ,  ਵਾਜਬ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸੇੜਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ, ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ  ਨੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ  ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ

 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly