अरुण श्रीवास्तव द्वारा
(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)
आरएसएस के हिंदुत्व पुनर्जागरण का प्रतीक अयोध्या ने तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि पासी जाति से संबंधित 79 वर्षीय वरिष्ठ दलित नेता अवधेश प्रसाद को वोट दिया। एक ही झटके में अयोध्या के मतदाताओं ने दो मिथकों को तोड़ दिया: मोदी द्वारा राम मंदिर का अभिषेक हिंदुओं के बीच हिंदुत्व के प्रति जुनून जगाने में बुरी तरह विफल रहा; और दूसरी बात, इसने मोदी के हिंदुत्व का एकमात्र चेहरा होने के मिथक को भी तोड़ दिया।
इन्हीं दो उद्देश्यों के साथ मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। लेकिन उन्हें यह स्वप्न भी नहीं आया होगा कि चार महीने में ही यह उत्साह खत्म हो जाएगा। इस प्रक्रिया में उन्होंने खुद को श्री राम (भगवान राम नहीं) से भी बड़ा साबित कर दिया था। यह कैसी बेतुकी बात है कि उनका नारा – “जो राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे” – अयोध्या की सड़कों पर बिखर गया।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह चुनावी लड़ाई भारत के संविधान-सज्जित गरीब लोगों द्वारा शक्तिशाली भगवा शासन के खिलाफ लड़ी गई थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक रही है। भारत के लोगों ने यह संदेश देने में कामयाबी हासिल की कि उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उन्हें दलाल पूंजीपतियों और क्रोनी पूंजीपतियों के वर्ग हितों को बढ़ावा देने के लिए बर्बाद नहीं किया जा सकता।
भारत के लोगों, खास तौर पर पूरे देश के ग्रामीण लोगों को बधाई दी जानी चाहिए कि वे मोदी के भड़काऊ सांप्रदायिक जाल में नहीं फंसे और चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक सांप्रदायिक शांति और सद्भाव बनाए रखा। यह शहरी बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों के लिए भी सावधानी का संकेत है कि वे दलितों, गरीबों और सर्वहारा वर्ग को हिंदुत्व परियोजना के भोले मोहरे के रूप में न समझें। मोदी नेतृत्व को उनकी स्पष्ट अस्वीकृति फिर भी उनके नारे “अबकी बार 400 पार” पर प्रतिक्रिया न देने में परिलक्षित हुई, जिसका सबसे अच्छा जवाब हिंदुत्व के पवित्र स्थल अयोध्या से आया। बहुत अधिक प्रचार और दिखावे के बीच राम मंदिर के अभिषेक के चार महीने के भीतर, भाजपा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद से अयोध्या सीट हार गई। यह हार हिंदुत्व के समर्थकों को एक बहुत मजबूत और जरूरी संदेश देती है। मोदी को बहुत कम जनादेश मिलना न केवल इस बात को रेखांकित करता है कि मोदी मिथक टूट गया है, बल्कि यह व्यापक निहितार्थों को भी रेखांकित करता है। मोदी के छोटे कद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत के हिंदू उनके सांप्रदायिक एजेंडे से थक चुके हैं। हालांकि, भाजपा की 241 सीटों के अंतर का मतलब यह भी है कि मोदी की विभाजनकारी राजनीति ने अभी भी कुछ हद तक अपनी पकड़ बनाए रखी है। फिर भी, वर्डिक्ट 2024 यह भी दर्शाता है कि दक्षिणपंथी ताकतों के खिलाफ लड़ाई भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्थान पर है।
2019 की जीत के बाद से, आरएसएस और मोदी यह धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू पूरी तरह से ध्रुवीकृत और सांप्रदायिक हो चुके हैं और भाजपा के साथ जाएंगे। इस चुनाव के नतीजों ने उस धारणा को पूरी तरह से नकार दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2019 का चुनाव जीतने के लिए मोदी और उनके भगवा पारिस्थितिकी तंत्र ने 40 सीआरपीएफ जवानों की हत्या की लहर में अति-राष्ट्रवादी लहर पर सवार होकर जीत हासिल की थी। अगर वह नरसंहार नहीं हुआ होता, तो मोदी को उस चुनाव में इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। देश के लोग आज भी मोदी को मारे गए सैनिकों के नाम पर वोट मांगते हुए याद करते हैं।
इस चुनाव में, लोगों ने, खासकर हिंदी पट्टी में, जो भाजपा का मुख्य आधार है, मोदी लहर नहीं देखी। आरएसएस और मोदी ने लंबे समय से राष्ट्रवाद और धर्म का जो मुखौटा पहना हुआ था, वह इस बार उतर गया। आम लोगों, गरीबों और सर्वहारा वर्ग को यह अहसास हो गया कि यह महज दिखावा है और इसका मकसद देश के सार्वजनिक संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे अरबपतियों और पूंजीपतियों के हितों की पूर्ति करना है। इस चुनाव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि लोग पलटवार करने को तैयार हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला कोई होना चाहिए। राहुल गांधी ने यह काम बखूबी किया। 2024 के आम चुनावों में आरक्षण का एजेंडा केंद्र में था, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा था। मंडल और कमंडल का मुद्दा सबसे पहले वीपी सिंह के शासन में सामने आया था। इस राजनीति ने आज के लगभग आधे राजनेताओं को जन्म दिया। लेकिन इसने गरीबों, दलितों, सर्वहारा वर्ग के लोगों में उस तरह का जुनून कभी नहीं जगाया, जैसा आज देखने को मिल रहा है। इस बार 90 फीसदी लोगों में जाति और आरक्षण का बोलबाला रहा, जो अपने कर्तव्यों और हिंदुत्व के अवसरवादियों के हाथों हुए शोषण से वाकिफ थे। शहरी मध्यम वर्ग ने हमेशा की तरह राहुल के धर्मयुद्ध को समाज को विभाजित करने वाली मूर्खतापूर्ण हरकत बताकर खारिज कर दिया। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि अपने मुद्दों के लिए योग्य वक्ता की तलाश कर रहे शोषित लोगों को आखिरकार राहुल के रूप में एक मिल ही गया।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना के लिए अपने अभियान को तेज करते हुए कहा कि उन्हें यह स्पष्ट है कि वे सत्ता की तलाश में नहीं हैं। इसके बजाय, वे 90 प्रतिशत भारतीय आबादी के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही, उन्होंने कांग्रेस को अतीत में की गई गलतियों के लिए फटकार लगाई और अपनी पार्टी को अपनी राजनीति बदलने के लिए प्रेरित किया। उन्हें भारत पर शासन करने के बजाय अपनी भावनाओं और आवाजों को संप्रेषित करने के लिए कांग्रेस की जरूरत थी। दुर्भाग्य से, मोदी समझ नहीं पाए और गलत कदम उठा बैठे।
परिणामों ने आगे यह भी उजागर किया कि हिंदू समाज एक अखंड समरूप नहीं है, बल्कि वर्ग और जाति के आधार पर कटु रूप से विभाजित है। समाज में कई उपविभाजन हैं। यह हिंदुत्व के प्रसार के मार्ग में एक बड़ी बाधा थी। पिछड़े समुदायों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणियों में आने वाली लगभग 95 प्रतिशत भारतीय आबादी को अभी भी व्यवसायों में प्रतिनिधित्व का उचित हिस्सा नहीं मिला है।
राहुल गांधी की टिप्पणी उल्लेखनीय है: “राजनीतिक नेता सत्ता की तलाश में जीवन भर लड़खड़ाते रहते हैं, हर मिनट सत्ता पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक विचारों की स्पष्टता हासिल नहीं कर पाते। हर राजनीतिक व्यक्ति में राजनीतिक क्रिस्टलीकरण होता है, लेकिन कई लोग ऐसा क्रिस्टलीकरण हासिल नहीं कर पाते। मुझे यह स्पष्टता है कि मुझे हमारी 90% आबादी के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए काम करना है। और यह लड़ाई प्यार, सम्मान और ताकत के साथ लड़ी जानी चाहिए। यह भी सच है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को अपनी राजनीति बदलनी होगी।” मोदी एक असुरक्षित राजनेता हैं जो हीन भावना और ईश्वरीय भावना दोनों से ग्रस्त हैं। मोदी का यह दावा कि वे “जैविक नहीं” बल्कि “ईश्वर द्वारा भेजे गए” हैं, हर जगह उपहास का विषय रहा, यहाँ तक कि उनके अपने प्रशंसकों के बीच भी। वास्तव में उन्होंने चुनाव जीतने की चाह में मातृत्व का अपमान किया। जाहिर है, यह सब उल्टा पड़ गया है। कुछ विशेषज्ञ और शिक्षाविद परिणाम को हार के रूप में नहीं बल्कि एक झटके के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक डोमेन में एक दिलचस्प बहस भी शुरू की है: कुछ भारतीय मोदी को फिर से क्यों चाहते हैं? वे भारतीय कौन हैं जो उन्हें वापस चाहते हैं? जाहिर है, वर्ग हितों की रक्षा की मजबूरी के कारण ही अमीर, उच्च मध्यम वर्ग और पूंजीपति उन्हें नए भारत के उद्धारक के रूप में पेश कर रहे हैं। दक्षिणपंथी ताकतें मजबूत सैन्य और वित्तीय ताकत के लिए प्रयासरत हैं। उनके लिए, सच्ची आर्थिक आत्मनिर्भरता और धन के अंतर को कम करना अभिशाप होगा। अर्थव्यवस्था का भाजपा द्वारा किया जा रहा कार्टेलाइजेशन हिटलर की राजनीतिक धारणा के अनुरूप है।
भारतीय शासक वर्ग के चरित्र पर करीब से नज़र डालने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह मूल रूप से दक्षिणपंथी रहा है, जो लौह-पुरुष की छवि वाले शासक को पसंद करता है। कॉरपोरेट वर्ग का फासीवाद के साथ संबंध कोई नई बात नहीं है। ऐसे कई व्यक्ति हैं: हिटलर, मुसोलिनी, अन्य। अमीर और पूंजीपति मुख्य रूप से गरीबों और सर्वहारा वर्ग के विरोधी रहे हैं। जब से भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की है, तब से अमीर और पूंजीपति उन्हें उकसाने और अपने नियंत्रण में रखने के लिए राज्य मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं। उन्हें चुनाव में भाग लेने और अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति न देना अमीर और पूंजीपतियों के लिए सबसे प्रभावी साधन रहा है।
गौरतलब है कि सत्तर के दशक की शुरुआत में बिहार और कुछ अन्य राज्यों में विधानसभा चुनावों में दलितों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इसी के चलते बिहार में नक्सली आंदोलन फिर से उभर आया था। उस साल ऊंची जाति के सामंती जमींदारों द्वारा दलितों और सर्वहारा वर्ग की बड़ी संख्या में हत्याएं भी हुईं। तब से चुनावों के दौरान खूनी झड़पें आम बात हो गई हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा कि उसने बूथ कैप्चरिंग देखी है, जो ईवीएम के कथित दुरुपयोग से भी बदतर है। दुर्भाग्य से, जस्टिस खन्ना जमीनी हकीकत नहीं देख पाए और सच्चाई से दूर रहे। बूथ कैप्चरिंग मुख्य रूप से दो कारणों से की गई थी; पहला अपने चुनावी अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए और दूसरा अपने अधिकारों को हड़पे जाने से बचाने के लिए। यह अलग बात है कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने अपने निजी फायदे के लिए बूथ कैप्चरिंग का सहारा लिया। लेकिन इन मामलों में भी सत्ता की चाहत ही काम आई। मैं बिहार का एक उदाहरण देता हूं। सीपीआई (एमएल) ने आरा और काराकाट दो सीटें जीती हैं। इन दोनों क्षेत्रों में साठ के दशक के अंत और सत्तर के दशक की शुरुआत में किसानों के सशस्त्र संघर्ष का जबरदस्त उभार देखने को मिला था। सैकड़ों नक्सली मारे गए थे। पिछले कुछ दशकों से इन क्षेत्रों में बुर्जुआ शांति का माहौल है। यह धारणा बन रही थी कि आंदोलन और उससे हासिल उपलब्धियां खत्म हो गई हैं। लेकिन इस बार इन सीटों से भाकपा (माले) के उम्मीदवारों ने राजनीतिक दिग्गजों को हराया है। इनमें से एक बिहार के पूर्व गृह सचिव और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भाजपा के आरके सिंह हैं, जो ऊंची जाति की ताकत के प्रतीक हैं। आरा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पुराना जनाधार जाग गया था और उन्होंने सिंह को हराया था, जो दक्षिणपंथी पुरानी सामंती ताकतों का चेहरा थे।
साभार: आईपीए सेवा
S.R. Darapuri I.P.S.(Retd)
National President,
All India Peoples Front
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Mob 919415164845
