(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਜਦ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਡਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।ਜਦ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚ ਸੀ।
ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।ਜਦ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 18 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 6 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਚੇਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ) ਪੁਸਤਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡਿਆ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ ਖ੍ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ,ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੁਆਬਦੇਹ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਇਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਾਮਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।
ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜiੁੜਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮਿਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱੱਖ ਮਹਿਕਿਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਾਸ ਆਮ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆਂ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
2015 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ?ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀਜਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਢੁਕਵੇਂ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਡਿਉੜੀਆਂ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜੁਆਬ ਹਨ।
ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲੁਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ।14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਭਾਵ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ 3260 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡਿਆ ਭਾਵ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 3230 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ 6491 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5900 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲਿਖਣ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ । ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ।ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹ ੈਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ , ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ,919417533060
