ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1,24,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਵੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 31,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1954 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।
2018 ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 70,000 ਰੁਪਏ ਹਲਕਾ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੱਤੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 34 ਮੁਫਤ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 4,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ-ਮੁਕਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
