(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਕਾਂਡ- ਪਹਿਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੌਥੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਵੇਤਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ/ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 1.1.1996 ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 1.4.1999 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵੇਤਨ ਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਏ, ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜਲਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ?
ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਪਾਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ, ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ?
ਡਾਂਗਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ।
ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਧਰਨੇ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ ।
ਆਖ਼ਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਪੁਲਸ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਬਣਿਆ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇਖਿਆਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ। ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿਚ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ-ਸੱਚ-ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਰੜਦੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਏ ਅੱਖ਼ਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ, ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਕੇ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੇਖੇ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਦੂਜੀ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਬੱਸ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਓਥੇ ਬੱਸ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਅਖ਼ੀਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਫ਼ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ।”
ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਗੋਟੇ ਕੱਸ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ,ਸੱਤ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ,” ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਘਰੋਂ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੈ ।” ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.4.99 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸੂਰਮੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਲੈਣ, ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ।
ਬੱਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ,ਦੋ ਦੋ ਜਣੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਾਸ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ, ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਗੁੰਜਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ- ਸਾਰੇ ਸੱਠ ਦੇ ਸੱਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਾਰਨ ਖੜਕ ਪਏ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਰੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਬੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੈੱਟ ਖੜਕ ਪਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਤਰੇਤ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਾ 188 ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਤੀਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਜਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ , ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ? ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 1967 ਅਤੇ 1983 ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਤੇ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਦਾ, ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ)
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly