ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਚੁਨਤੇ ਰਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਦੇਖ ਕਰ, ਹਮ ਛੋੜਤੇ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇਖ ਕਰ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
