ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)-ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੂੰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ,ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?ਫੂਡ ਪ੍ਰੌਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਇਸ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ,ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ,ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਆਦਿ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ,ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ,ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ,ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ,ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ,ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ,ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜੋ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ,ਨਕਲੀ ਤੱਤ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾ ਚੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਕਈ ਵਾਰ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ,ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਟ ਕਿਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਟਿਡ ਤੇਲ(ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡਾਲਡਾ ਜਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ)ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜੰਕ-ਫੂਡ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ,ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ,ਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਦੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ,ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ,ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ,ਝੌਪੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ,ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਮ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਪੇਸ਼ਕਸ਼:-ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਰ 9417600014

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀਐਪ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
Next article.ਅਜਾਦੀ