ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਵੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹੁਣ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੋਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਖ਼ੁਦ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ 17.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਪਿਛਲੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
