ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ (ਜਾਂਚ) ਇੱਕ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਮਗਰੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ (ਦੀ ਘਾਟ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
