ਮੁੰਬਈ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਜੇ.ਜਮਾਦਾਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਫ਼ੀਕ ਦਾਦਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
