आर टी आई में हुआ खुलासा उक्त सारी मार्किट अवैध,न नक्शा पास,न सीएलयू,न जगह रेडक्रोस के नाम
कपूरथला (समाज वीकली) (कौड़ा)- ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब की ओर से एक बड़ा खुलासा करते हुए एसडीएम कपूरथला की कोर्ट में रेडक्रोस द्वारा पंजाब सरकार की जमीन पर अवैध रूप से मार्किट बना ट्रेफिक में दिक्कत डालने को लेकर उक्त अवैध मार्किट से इस समस्या से निजात दिलाने की याचिका दायर की गई है जिसमे चीफ सेकेट्ररी पंजाब सरकार और रेडक्रोस कपूरथला को पार्टी बनाया गया हैं।
ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब के पंजाब प्रधान एडवोकेट सुकेत गुप्ता ने रेडक्रॉस मार्किट के सामने ट्रैफिक एक गम्भीर समस्या बन चुका है जिसे दूर करने के लिए एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर की गई है वही उन्हीने बताया कि आरटीआई द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उक्त मार्किट का 10520 स्केयर फिट क्षेत्र रेडक्रॉस ने साल 1987 में अवैध निर्माण किया जिसके लिए न कोई नक्शा पास करवाया गया और न ही कोई सीएलयू ।
वही पंजाब सरकार की इस जमीन पर निर्माण से पहले जमीन को पटे पर लेने की किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया नही पूरी की गई और यह जमीन आज भी पंजाब सरकार के नाम पर बोलती है और यह हैरिटेज इमारत दिवान हाल(पुरानी कचहरी) की जमीन हैं जिस पर किसी भी तरह का निर्माण वर्जित है । ऐसे में कई सरकारी अधिकारी कथित मिलीभगत कर आंखे मूंदे बैठे रहे और इस मार्किट में बैठे भोले भाले दुकानदारों को धोखे में रख दान के नाम पर पैसे एकत्रित करते रहे। वही उक्त मार्किट का नक्शा न पास होने की वजह से वहां पर कोई भी पार्किंग तक नही छोड़ी गई जिससे सारे वाहन सड़क पर लगते है जिससे लोगो को आने जाने में भारी परेशानी होती हैं ओर रोजाना ही शहीद भगत सिंह चौन्क से लेकर कचहरी चोंक तक जाम लगा रहता हैं ।
जिस कारण उक्त मामला एसडीएम कोर्ट में लेकर जाया गया। वादी के हाई कोर्ट के वकील मणित मल्होत्रा ने बताया जिस कानून के तहत यह याचिका डाली गयी है उसमें साफतौर पर लिखा है जहां भी ऐसी ट्रैफिक समस्या हो उस जगह को तुरंत खाली करवाया जाए,गिराया जाए,बंद करवाया जाए। उन्होंने कहा उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें एसडीएम कोर्ट से न्याय मिलेगा ।श्री मल्होत्रा ने बताया कि इसके बाद केस की अपील सीधे हाई कोर्ट में ही डाली जा सकेगी। उन्होंने बताया कि उनके साहिल ने जो दस्तावेज दिखाए है उससे साफ होता है यह सारी मार्किट अवैधतोर पर बनी है ओर यहां पर अब ट्रेफिक एक बड़ी समस्या है जिसे दूर करने के लिये उनके साहिल को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस पर करवाई जरूर होगी जिसके लिए रेडक्रोस को नोटिस कर दिया गया है और अगली तारीख 29 दिसंबर डाली गई हैं।
