ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਸਮੇਤ 10 ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਆਇਤ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,45,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਲਆਈ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ 51,311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਵਾਇਆਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀਜੀਐੱਫ) ਯੋਜਨਾ ਲਈ 8100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 18,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦ (5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ), ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ (57,042 ਕਰੋੜ), ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ (15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ), ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦ (12,195 ਕਰੋੜ), ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ (10,683 ਕਰੋੜ), ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ (10,900 ਕਰੋੜ), ਸੋਲਰ ਪੀ ਵੀ ਮਾਡਿਊਲਜ਼ (4,500 ਕਰੋੜ), ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁੱਡਜ਼ (6,238 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ (6,322 ਕਰੋੜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
