ਜੈਪੁਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐੱਸਪੀ) ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਉਤੇ ਫ਼ੀਸ/ਸੈੱਸ/ਚਾਰਜ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ।
ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੋਤਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
