(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
– ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ‘ਰੱਤੜਾ’
”ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ , ਸਦੀਉਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ”। ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਭਰਿਆ ਸੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਆਲਮ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਚੇਤੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪੁਖਤਾ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ,ਉੁਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਗੁਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਜਹੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਭੌਂਕੜ ਚੈਨਲ , ਸਨਸਨੀ ਮੁਨਿਆਦੀ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣਾ ਹੈ,ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਸੀ।ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ । ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਲੌਕ ਬੰਦੀ ਨੇ 24% ਮਨਫੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਡੋਬਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਮਝ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੂਬ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਦਦ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕੁੱਝ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਸੀ। ਸੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ , ਕਿਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਈਟ ਔਫ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂ ਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੈਂਥ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਰਾਂਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਟੈਸਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਲਾਹਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ,ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ, ਨਸ਼ੇ ,ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ।ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਬਿਆਨ , ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰੇ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਏ ਨੇ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਚਰਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀ ਸਕੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ । ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਦਲ ਹਾਲੇ ਪੁੰਗਰ ਰਿਹਾ ਬੂਟਾ ਹੈ । ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਜੇਪੀ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚਦੀ ਹਊ ਪਰ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪੀ ਹੈ , ਦੇਖੋ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਝ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ ) ਨੂੰ ਗੁਰਦਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈੰਣੇ ਹਨ । ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਖੁੱਸਣਾ , ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਫ਼ਾ ਹੋਣਾ , ਵਰਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਦਾਅ ਤੇ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਤੌਰਤੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ।ਫਿਲ ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਉੁਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਠੀਕ ਚਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੁਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰੁੱਝ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ , ਦੇਖਣਾ ਪਊ । ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲੌਲੀਪੋਪ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ , ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ , ਦੇਖਣਾ ਪਊ । ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲੌਲੀਪੋਪ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ , ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ , ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਰਟੀਆਂ , ਕੁੱਝ ਕੁ ਨਾਰਾਜ਼ ,ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ , ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ , ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਪਦੇ ਤਵੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਭਾਂਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਬੀਜ, ਖਾਦ , ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਵਾਕੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲ੍ਹਵਕੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੂਕ ਫੂਕਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਦਾ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ /ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ , ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ , ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ । ਆਖਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਰੂਰ ਕੁੱਝ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਆਉ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਦਿ ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ। ਇਹ ਵਰਗ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ , ਉੰਝ ਇਹ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਮੌਸਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਗ ਕੁੱਝ ਚੰਗੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ੍ਹਕੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੜਾਈ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਮਾਪੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ,ਉਪਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਤਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 40% ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਣ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੂ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਣ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਮਤੇ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? ਸੂਝਵਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਨਮੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੀ. ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਜਰੂਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵੱਲ ਮੋੜਦੀਆਂ ਨੇ , ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਖੁਲਦਿਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਚਿੰਤਕ,ਵਿਦਵਾਨਾਂ , ਲੇਖਕ , ਕਵੀਆਂ , ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ,ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ,ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ਤੋ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ । ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸੱਦਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ , ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਤ ਮਈ ਰੋਸ , ਮੁਜਾਹਿਰੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਲਝੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ , ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲ ਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ /ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਕੇ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ”ਯੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ,ਯੇ ਸਬ ਜਾਨਤੀ ਹੈ”। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ (ਟੈਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ)ਹੈ
ਯਨੀ ਕਿ ”ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ” ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਂਵੇਂ ਭੁੱਲਕੇ ”ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ” ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਹੈ ,ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਹੰਢਾਏ ਹਨ , ਸਾਡਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਮਨਾ ਚੋਂ ਹਟਾਕੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ , ਅਸੀਂ ਖੁੱਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ।
