ਮੋਗਾ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-105 ਬੀ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਮ ਅਾਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਢੋਲ ਬਾਹਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਅਗੇਲਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਬਰੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਵਾਹੀਯੋਗ) ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
