ਪਟਿਆਲਾ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ 1186 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਤ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।
ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਬਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹੀ ਊਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਤ ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਸਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
