ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 67 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ‘ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ’ (ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਘਰ-ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ’ ਵੀ ਮਿੱਥ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਨਲੌਕ 1’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਦਾ ਚੌਥਾ ਗੇੜ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਹੋਟਲ-ਰੈਸਤਰਾਂ, ਮਾੱਲਜ਼ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਆਰੰਭਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
