ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।