ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) – ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ 16 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 588 ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕੋਠਿਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਉਪਰ ‘ਮਹਾਮਾਰੀ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
