ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨੀ; ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ
- ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਜਾਂ ਆਟਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ
- ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ
- ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ
- ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਜ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਕਦਮ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।’’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਜਾਂ ਆਟਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ-ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 80 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਜਵਲਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ 8 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੀਨਦਯਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 63 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਹਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਪੀਐੱਫ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਈਪੀਐੱਫਓ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਨਾ-ਮੋੜਨਯੋਗ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
