ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ‘ਬੇਲੋੜਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ‘ਤੁਕ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪਵਨ ਵਰਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਵਨ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
