ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਮ ਓਬਾਮਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਲਟਦਿਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ‘ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਇਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੌਣ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਚ 2018 ‘ਚ ਆਪਣਾ ਦੂਤਘਰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2019 ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦਮਈ ਗੋਲਨ ਹਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਲਸਤੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ 135 ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ 100 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਚ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 26 ਲੱਖ ਹੈ।
ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਭੇਦ
ਪੋਂਪੀਓ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 1978 ਵਿਚ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ 1981 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2016 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੀਗਨ ਦੇ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸ਼ਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਫਲਸਤੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੁਆਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਬੀਲ ਅਬੂ ਨੇ ਪੋਂਪੀਓ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
