ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਣੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋੜੇ ਯਾਸਮੀਨ ਜ਼ੁਬੇਰ ਅਹਿਮਦ ਪੀਰਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬੇਰ ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਪੀਰਜ਼ਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਜਤ ਨਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
