ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ: ਬਕਾਏ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ;
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 198.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫੀ਼

• ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ

• ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

• ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 298.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 35 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੱਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ’ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਵਰਕੌਮ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 198.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫੀ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਤੋਂ ਛੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਟਿਊੂਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊੂਬਵੈੱਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟਿਊੂਬਵੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਡਿੱਗੇਗਾ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ (ਐਮ.ਐਸ.ਈ.) ਫੈਸੀਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ 6.14.2 ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।