ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਠ ਫੀਸਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) 7 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਉਂਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.8 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 6.4 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਧ ਕੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਨਾਲੋਂ 0.4 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.5 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ) ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ) ਨਾਲ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅੜਿੱਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕਾਰਗਰ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੂਇੰਗ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਹੌਲ) ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੰਦਸ਼ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
