ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 85 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਤ/ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1934 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੱਕ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
