ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਟਣ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਲੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਕੇ.ਐੱਮ.ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ।
