ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ; ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਉਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਐਲਜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਦਾਨਿਪਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣੀ ਪਏਗੀ।
