ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ, 23,441 ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਐਕਟਿਵ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 301 ਲੱਖ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 2017-18 ਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 415 ਲੱਖ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ 838 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ 1350 ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ’ਚੋਂ 5-5 ਟੋਭਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਰ ਬਲਾਕ ’ਚੋਂ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਟੋਭਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 900 ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 400 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਸੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
