ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2009 ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ‘ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਭਾਰਤ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਟ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ?
HOME ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ: ਜੇਤਲੀ
