ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਦਾਨ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੀਸੀਏ) ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਐਨਪੀਏ (ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ 11 ਬੈਂਕ ਪੀਸੀਏ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛੇਤੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ’ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚੋਂ 18,139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ, 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੇਸਿਲ 111 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਤਕ ਮੋਟੇ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 250.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 5,343.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ।
