ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ‘ਦਰੜੇ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਾਦਿਕ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਰਾਜ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਏ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੰ: ਪੀਬੀ10ਬੀਜੀਐਕਸ 8407 ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 96/2017 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਭਾੜੇ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੈਂਟਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਂਪੂ ਯੂਨੀਅਨ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।