ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (HRCP) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ (CCD) ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, HRCP ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2025 ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ CCD ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 670 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 924 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ – ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ – ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਵਿਧੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਭਿਆਸ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
HRCP ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਐਚਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਸੀਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ “ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ” ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ “ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀ” ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਐਚਆਰਸੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਘਾਤਕ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ” ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਾਊ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
