ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕੀਤਾ; ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 650 ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2014, 2015 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5078 ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ 100 ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਂਡ ਵਰਨੈਕੂਲਰ (ਸੀ ਤੇ ਵੀ) ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2300 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014, 2015 ਅਤੇ 2016 ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੋ 15,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ, ਐਡਹਾਕ, ਵਰਕਚਾਰਜ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਸਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਯੂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
