ਅੱਜ ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ: ਖੰਨਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ,ਐੱਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਇਸ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 49.5% ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਤੇ 59.5% ਪੋਸਟਾਂ ਗੈਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ।ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ,ਅੱਠਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਓ.ਬੀ. ਸੀ. ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕ ਓ.ਬੀ. ਸੀ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਐੱਸ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 1,2,3,5,6,9,10,11,13 ਪੋਸਟਾਂ ਗੈਰ ਰਾਖਵੀਂਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ,ਪਿਛੜਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਜਦੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ,ਐੱਸ.ਟੀ., ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 49.5% ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਤੇ 59.5% ਪੋਸਟਾਂ ਗੈਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ।ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ,ਅੱਠਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਓ.ਬੀ. ਸੀ. ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕ ਓ.ਬੀ. ਸੀ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਐੱਸ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 1,2,3,5,6,9,10,11,13 ਪੋਸਟਾਂ ਗੈਰ ਰਾਖਵੀਂਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ,ਪਿਛੜਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਜਦੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ,ਐੱਸ.ਟੀ., ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੋਸਾਇਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 15 ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਵੀਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿਫਤੀ, ਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਗਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਹ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਸਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਟੂ ਜੱਸਲ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।
