ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗ਼ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕਢਾਉਣ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਐੱਚ.ਵੇਕਟਾਚਾਲਮ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਇਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ (21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ) ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਲੇਵੇਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ (ਯੂਐਫਬੀਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਐਫਬੀਯੂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਲੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦਸ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਐਨਓਬੀਡਬਲਿਊ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ 8 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਐਫਬੀਯੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
