ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ: ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱੱਚ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ.ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸ.ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪੇਸ਼ਗੀ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਆਇਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ’ਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਔਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2011-12 ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।