ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਕੇਸ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਕੁੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 8.29 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ,17 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 22,90,364 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5,97,595 ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ 16,92,769 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹਨ। ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਜੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ (ਐਨਜੇਡੀਜੀ) ਈ ਕੋਰਟ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਨਜੇਡੀਜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ- ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਜੇਡੀਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖੁ਼ਦ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।