ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ- ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੈਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ, ਸਾਵਰਕਰ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 1947 ਵਰਗਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਉਵੈਸ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
