ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ (ਸ਼ਨਾਖਤੀ) ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਚੌਖੇ ਹਨ, ਦਾ ਡੇਟਾ ‘ਬੇਵਜ੍ਹਾ’ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ.ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਉਚਿਤ ਸੰਤੁਲਨ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
